सभासदलाई विदेश जान रोक

कार्यतालिकाअनुसार संविधान लेखन कार्यले गति लिन लागिरहेकै बेला केही सभासदहरु भने विदेश भ्रमणको अन्तिम तयारीमा रहेका छन् । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले आफ्ना सभासदहरुलाई यसरी विदेश जाने छूट दिनुहुँदैन थियो भन्ने आमधारणा रहेको पाइन्छ । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले समेत सभासदहरुलाई विदेश भ्रमणमा नजान पटकपटक निर्देशन दिइसकेका  छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेका सभासद प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली मलेसिया भ्रमणको अन्तिम तयारीमा रहेको छ । यसैगरी, अर्को सभासदहरुको टोली असोजको दोस्रो साता चीन भ्रमणमा जाने भएको छ । यी सबैलाई सम्बन्धित दलले विदेश भ्रमणमा नजान कडा निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ ।

आगामी माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हो भने सभासदहरु राजधानीमा मात्र केन्द्रित भएर संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने काममा जुट्नु आवश्यक छ । विदेश भ्रमणमा जाने यो अनुकूल समय हुँदै होइन । सभासदहरुले सर्वप्रथम आफू जुन कामका लागि निर्वाचित भएको हो, त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्दछ । कुनै पनि सभासदलाई जनताले विदेश भ्रमण गर्न भनेर भोट दिएका होइनन् ।

जनता अब कुनै पनि बहानामा संविधान तोकिएको समयभन्दा पछाडि सार्न दिने पक्षमा रहेका छैनन् । त्यसैले, सभासदहरुले अब विदेश भ्रमणको मोह त्यागेर संविधान लेखन कार्यमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुनुपर्दछ । आफूले जे कामका लागि राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाएको हुन्छ, त्यसप्रति उत्तरदायी हुनु प्रत्येक सभासदको नैतिक कर्तव्य हुन आउँछ । जनभावनाको कदर सबै सभासदले यदि गरेनन् भने उनीहरु सबै जनताद्वारा आलोचित हुन बाध्य हुनेछन् ।

राजनीतिक दलहरुले पनि राष्ट्रिय आवश्यकता, समयको माग र जनचाहनासमेतको उच्च कदर गरेर कुनै पनि सभासदलाई विदेश भ्रमणमा जानबाट रोक लगाउनुपर्दछ । यो मायादया देखाउने र मोलाहिजा प्रदर्शन गर्ने समय अवश्य पनि होइन । जुन कामका लागि सभासदहरुले सपथ खाएका हुन्, त्यसप्रति उच्च सम्मान प्रदर्शन गर्नु सबै सभासदको प्रमुख कर्तव्य हो । आफ्नो मुख्य काम र कर्तव्यलाई एकातिर पन्छाएर अन्य विषयमा चासो र रूचि देखाउनु सभासदहरुको पनि गल्ती ठहरिने छ । तसर्थ, हाल तय भएको मलेसिया र चीनमा हुने सभासदहरुको भ्रमण रद्द गराएर राजनीतिक दलहरुले जनताप्रति र संविधानप्रति उत्तरदायी भएको कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नु परेको छ ।